दिल्ली में आज आदिवासियों के उत्थान पर मोदी सरकार करेगी 79 हजार करोड़ खर्च, झारखंड को भी होगा फायदा

दिल्ली में आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रीमंडल की बैठक हुई. इस बैठक में केंद्र ने आदिवासी समुदायों को तोहफा दिया है. केंद्र ने आदिवासियों की स्थिति बेहतर करने के लिए 79,156 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके.

 पीएम नरेंद्र मोदी ने आदिवासियों के उत्थान के लिए बड़ा कदम उठाया है. आज हुए कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी दे दी है. आदिवासी बहुल गांवों के विकास के लिए बड़ा पैकेज का ऐलान किया है. दरअसल, पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया है कि जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए 79,156 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. इस योजना से झारखंड के आदिवासी समुदायों को भी बड़ा फायदा होगा और उनके जीवन में खासा फर्क पड़ेगा.

बजट सत्र में सरकार ने की थी घोषणा

केंद्र सरकार ने 2024-25 के बजट भाषण में इस योजना की घोषणा की थी. इस योजना के माध्यम से करीब 63 हजार गांवों के विकास का ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा और कुल 5 करोड़ से अधिक आदिवासियों को योजना का लाभ मिलेगा. इसमें 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के जनजातीय बहुल 549 जिले और 2,740 ब्लॉक के गांव शामिल होंगे.

देशभर के जनजातीय समुदायों को मिलेगा लाभ

आंकड़ों के मुताबिक देशभर में 705 से अधिक जनजातीय समुदाय रहते हैं. ये आदिवासी दूरदराज क्षेत्रों में रहते हैं. पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का उद्देश्य भारत सरकार की अलग-अलग योजनाओं की मदद से आदिवासियों के सामाजिक-बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि क्षेत्रों के माध्यम से उनका विकास सुनिश्चित करना है. केंद्र सरकार अपने विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से इस योजना को लागू करेगी.