गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाने का निर्णय लिया है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि 5 नए जिलों – ज़ांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग में प्रशासन को मजबूत करने का ऐतिहासिक निर्णय स्थानीय लोगों को उनके दरवाजे पर सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाएगा मोदी सरकार लद्दाख के लोगों के लिए अपार संभावनाएं बनाने के लिए प्रतिबद्ध है नए जिलों के निर्माण से सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाएं लोगों तक आसानी से पहुंचेंगी और अधिक से अधिक लोग उनका लाभ उठा सकेंगे यह महत्वपूर्ण निर्णय लद्दाख के सर्वांगीण विकास में अत्यंत उपयोगी साबित होगा

Aug 26, 2024 - 14:19
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गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख  में 5 नए जिले बनाने का निर्णय लिया है।
गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाने का निर्णय लिया है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित और समृद्ध लद्दाख के निर्माण के दृष्टिकोण के अनुसरण में, गृह मंत्रालय (एमएचए) ने केंद्र शासित प्रदेश में पांच नए जिले बनाने का निर्णय लिया है।

केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने ‘एक्स’ प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में इस ऐतिहासिक निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि इस निर्णय से नए जिले - ज़ांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग - हर गली-मोहल्ले में शासन को मजबूत करके लोगों को मिलने वाले लाभ को उनके दरवाजे तक पहुंचाएंगे। इन पांच जिलों के बनने के बाद अब लद्दाख में लेह और कारगिल सहित कुल सात जिले हो जाएंगे।

क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख एक बहुत बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में लद्दाख में दो जिले हैं - लेह और कारगिल। यह भारत के सबसे कम आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। अत्यंत कठिन और दुर्गम होने के कारण वर्तमान में जिला प्रशासन को जमीनी स्तर तक पहुंचने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इन जिलों के बनने के बाद अब केंद्र सरकार और लद्दाख प्रशासन की सभी जन कल्याणकारी योजनाएं लोगों तक आसानी से पहुंच सकेंगी और अधिक से अधिक लोग उनका लाभ उठा सकेंगे। गृह मंत्रालय का यह महत्वपूर्ण निर्णय लद्दाख के सर्वांगीण विकास में बहुत उपयोगी साबित होगा।

पांच नए जिलों के गठन को “सैद्धांतिक मंजूरी” देने के साथ ही गृह मंत्रालय ने लद्दाख प्रशासन से नए जिलों के गठन से संबंधित विभिन्न पहलुओं जैसे मुख्यालय, सीमाएं, संरचना, पदों का सृजन, जिले के गठन से संबंधित कोई अन्य पहलू आदि का आकलन करने के लिए एक समिति बनाने और तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। उक्त समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख इस रिपोर्ट के आधार पर नए जिलों के निर्माण के संबंध में अंतिम प्रस्ताव गृह मंत्रालय को आगे की कार्रवाई के लिए भेजेगा।

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लद्दाख के लोगों के लिए अपार संभावनाएं पैदा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

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