प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)’ - वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन के  सफल कार्यान्वयन के नौ साल आज पूरे हो गए हैं।

‘पीएमजेडीवाई’ की घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में की थी। 28 अगस्त 2014 को इस योजना की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने इस अवसर को दरअसल गरीबों को एक दुष्चक्र से मुक्ति दिलाने का जश्न मनाने का त्योहार बताया था।

पीएमजेडीवाई’ की अगुवाई में ठोस उपायों और डिजिटल बदलाव ने भारत में वित्तीय समावेशन में क्रांति ला दी है: केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन

पीएमजेडीवाई खाते ही डीबीटी जैसी जन-केंद्रित पहल का आधार हैं और ये समाज के सभी वर्गों, विशेषकर वंचितों के समावेशी विकास में अहम योगदान करते हैं: केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत किशनराव कराड  

पीएमजेडीवाई की शुरुआत से लेकर अब तक 50 करोड़ से भी अधिक लाभार्थियों को बैंकिंग सुविधा दी गई है  

पीएमजेडीवाई खातों के तहत कुल जमा राशि 2,03,505 करोड़ रुपये है  

पीएमजेडीवाई खातों की संख्या मार्च 2015 के 14.72 करोड़ से 3.4 गुना बढ़कर 16-08-2023 तक 50.09 करोड़ हो गई

लगभग 56 प्रतिशत जन-धन खाताधारक महिलाएं हैं और तकरीबन 67 प्रतिशत जन-धन खाते ग्रामीण व अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं  

पीएमजेडीवाई खाताधारकों को कुल 33.98 करोड़ ‘रुपे कार्ड’ जारी किए गए हैं