बिहार विधानसभा ने आरक्षण कोटा बढ़ाकर हुआ 75% करने का विधेयक पारित
बिहार विधानसभा ने आरक्षण को 75% तक बढ़ाने के विधेयक को मंजूरी दे दी है, जो विभिन्न सामाजिक श्रेणियों के लिए राज्य की कोटा प्रणाली में एक बड़े बदलाव का प्रतीक है।
एक ऐतिहासिक कदम में, बिहार विधानसभा ने सर्वसम्मति से आरक्षण कोटा 60% से बढ़ाकर 75% करने का विधेयक पारित कर दिया है। यह विधेयक, जिसे दो दिन पहले नीतीश कुमार कैबिनेट ने मंजूरी दी थी, बिना किसी विरोध के विधानसभा में आज पारित हो गया।
विधेयक में विभिन्न श्रेणियों में कोटा में उल्लेखनीय बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। अनुसूचित जनजाति (एसटी) का आरक्षण दोगुना हो जाएगा, जबकि अनुसूचित जाति (एससी) का कोटा 16% से बढ़कर 20% हो जाएगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) को 18% से बढ़ाकर 25% आरक्षण दिया जाएगा, और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का कोटा 12% से बढ़ाकर 15% किया जाएगा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि यह फैसला सभी दलों की आम सहमति से हुआ है ।
बिहार में नया आरक्षण फॉर्मूला अब यह सुनिश्चित करेगा कि दलित और पिछड़े वर्गों को अतिरिक्त 15% कोटा, सबसे पिछड़े वर्गों को अतिरिक्त 7% और पिछड़े वर्गों को अतिरिक्त 6% कोटा मिले। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कोटा 4% बढ़ जाएगा, जबकि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% कोटा जारी रहेगा। शेष 25% सीटें योग्यता के आधार पर भरी जाएंगी।
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