माइंस से हो रहे प्रदूषण मामले में जवाब दायर करने का मिला अंतिम अवसर हाइकोर्ट

हाइकोर्ट ने झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिया दो सप्ताह का समय

रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने धनबाद के अमलखोरी माइंस से हो रहे प्रदूषण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने प्रतिवादी झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पक्ष सुनने के बाद जवाब दायर करने के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया. खंडपीठ ने बोर्ड को दो सप्ताह के अंदर जवाब दायर करने का निर्देश दिया. साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 अगस्त की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व मामले के एमीकस क्यूरी अधिवक्ता लुकेश कुमार ने खंडपीठ को बताया कि अभी भी माइंस के आसपास के इलाकों में प्रदूषण हो रहा है. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जवाब भी दायर नहीं किया गया है. वहीं प्रदूषण बोर्ड की ओर से जवाब दायर करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी लालचंद महतो ने जनहित याचिका दायर की है. उन्होंने अमलखोरी माइंस से हो रहे प्रदूषण को रोकने की मांग की है.