झारखंड के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अफसरों पर भड़के , कहा- तय समय पर पूरे हों प्रोजेक्ट

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हमने पहले कहा है कि पैसे की कोई कमी नहीं है. प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं होने पर हमें ठेकेदारों-कंपनियों को पेनाल्टी देनी पड़ती है.

 केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी झारखंड में चल रहे सड़क व कॉरिडोर के प्रोजेक्ट की प्रगति से नाराज हैं. सोमवार को समीक्षा बैठक में श्री गडकरी राज्य के आला अफसर व विभागीय अधिकारियों पर भड़क उठे. उन्होंने कहा कि झारखंड में भारत सरकार की ओर से दिया गया कोई प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हो रहा है. एक तो आप नया प्रोजेक्ट लेकर आते नहीं हैं और जो चल रहा है, उसे भी पूरा नहीं कर रहे हैं.

नितिन गडकरी बोले- प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं होने पर देने पड़ती है पेनाल्टी

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमने पहले कहा है कि पैसे की कोई कमी नहीं है. प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं होने पर हमें ठेकेदारों-कंपनियों को पेनाल्टी देनी पड़ती है. केंद्र सरकार का पैसा बरबाद हो रहा है. बैठक में झारखंड से पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार, गृह और वन विभाग की प्रधान सचिव वंदना डाडेल, भू-राजस्व विभाग के निदेशक भोर सिंह यादव और पीसीसीएफ डॉ संजय श्रीवास्तव, झारखंड एनएचआइ के क्षेत्रीय पदाधिकारी एनएल योतकर और काम कर रही कंपनियों के अधिकारी मौजूद थे.

रातू रोड में एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण की प्रगति से केंद्रीय मंत्री नाराज

नितिन गडकरी ने पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार से कहा कि आप चार साल से सचिव हैं. विभाग सही तरीके से नहीं चला रहे हैं. योजनाओं की सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं हो रही है. विभाग का काम नहीं सुधरा, तो आला अधिकारियों को लिखा जायेगा. केंद्रीय मंत्री रातू रोड में एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण की प्रगति को लेकर नाराज थे. उन्होंने काम करनेवाली कंपनियों के पदाधिकारियों से कहा कि समय पर काम पूरा कीजिए, नहीं तो ब्लैक लिस्ट करेंगे. राज्य में योजनाओं के लिए समय पर जमीन का अधिग्रहण नहीं होना गंभीर बात है. राजस्व विभाग के अधिकारियों से कहा कि समयबद्ध तरीके से जमीन की उपलब्धता करायें. योजनाओं को लटकाने का काम नहीं करें. वन विभाग द्वारा समय पर क्लीयरेंस नहीं देने पर भी केंद्रीय मंत्री भड़के. बैठक में झारखंड से गये अधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री के समक्ष करीब एक दर्जन सड़क और गंगा नदी पर पुल की योजना का प्रस्ताव रखा.