सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लताड़ा (RRTS) के लिए 415 करोड़ आवंटित करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार को 'रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम' (आरआरटीएस) के लिए दो महीने के भीतर 415 करोड़ रुपये आवंटित करने का निर्देश दिया। जस्टिस ईएस कौल और सुधांशु धूलिया ने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली सरकार पिछले तीन वर्षों में विज्ञापनों पर 1000 करोड़ रुपये खर्च कर सकती है, तो निश्चित रूप से आरआरटीएस जैसी आवश्यक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को भी वित्तीय सहायता दी जा सकती है।